नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण भन्छ, ‘अबको तीन महिनाभित्र जसरी भए पनि यो प्रविधि लागू गर्छौँ । ’ नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक पुरुषोत्तम खनालले भने, ‘फोन नम्बर पोर्टाबिलिटी–एमएनपी प्रविधि अबको तीन महिनाभित्र लागू गर्न हामी प्रयासरत छौँ, यससम्बन्धी अध्ययन र परामर्शमा हामी लागिरहेका छौँ ।’
उनले यो प्रविधि लागू गर्ने सन्दर्भमा दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनीहरू (अपरेटर) तयार नहुँदा विगतमा लागू हुन नसकेको बताए। निर्देशक खनालले भने, ‘अहिले पनि दूरसञ्चार प्रदायकहरूले आफ्नो नेटवर्कमा यससम्बन्धी सिस्टम म्यानेजमेन्ट गरिरहेका छैनन् । अहिले हामी विज्ञ र अपरेटरहरूबीच फोन नम्बर पोर्टाबिलिटीका विषयमा अध्ययन तथा छलफल चलाउदैछौँ ।’विकसित मुलुकमा सञ्चालन हुँदै आएको फोन नम्बर पोर्टाबिलिटीको सेवा नेपालमा सुरु भएपछि प्रयोगकर्ताले कुनै पनि दूर सञ्चार प्रदायक कम्पनीको सेवा मन नपरे अर्कोमा सजिलै जान सक्छन् ।
एउटा दूर सञ्चार सेवा प्रदायकबाट सेवा लिइरहेको ग्राहकले आफूले चाहेअनुसार अर्को सेवा प्रदायकमा जाँदा फोन नम्बर परिवर्तन नगरी उक्त सेवा प्रदायकको नेटवर्कमा जान पाउने सुविधालाई नम्बर पोर्टाबिलिटी भनिन्छ । यो व्यवस्था भएपछि अहिले दूर सञ्चार सेवा दिइरहेका कम्पनीको सेवा लिइरहेका व्यक्ति र संस्थाले सेवा र शुल्क मन नपरे कुनै पनि समयमा सेवा सोही नम्बरमा आफूसँग रहेको टेलिफोन सेवा पुरानै नम्बरमा चलाउन पाउनेछन् ।
मोबाइल नम्बर मात्र नभई प्रयोगकर्ताले ल्यान्डलाइन नम्बरमा समेत कुनै पनि दूरसञ्चार कम्पनीको सेवा लिन र छाड्न सक्ने प्रावधान र सुविधा नम्बर पोर्टाबिलिटी सेवामा रहने निर्देशक खनालले जानकारी दिए। यसरी एउटा अपरेटरबाट अर्को अपरेटरमा जान शुल्क लाग्छ वा निःशुल्क हुन्छ भन्ने विषयमा भने हालसम्म कुनै निणर्य भइसकेको छैन । निर्देशक खनालले भने, ‘अहिले सेवाग्राहीलाई बारम्बार नम्बर फेर्नुपर्ने बाध्यताका कारण समेत कुनै कम्पनीको सेवा चित्त नबुझ्दासमेत नेटवर्क परिवर्तन गर्न अप्ठेरो भएको स्थिति छ । यो प्रविधि सुरु भएपश्चात कम्पनीहरूबीच गुणस्तरीय सेवा दिन प्रतिस्पर्धा बढ्नेछ।’
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ६ वर्षअघि नम्बर पोर्टेबिलिटीको काम सुरु गर्ने घोषणा गरेको थियो । यस्तै, दक्षिण एसियाली मुलुक नम्बर पोर्टाबिलिटी सेवा भारतमा सन् २०१०, पाकिस्तानमा सन् २००७ र मालदिभ्समा सन् २०१६ देखि सुरु भएको हो । विश्वका धेरैजसो विकसित मुलुकमा यो सेवा निःशुल्क छ भने एकाध मुलुकमा शुल्क तिर्नुपर्ने प्रावधान छ।
0 comments:
Post a Comment